संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार जांचकर्ताओं ने ईरान से उस प्रस्तावित कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की है, जिसमें विदेशी व्यक्तियों या संगठनों से संपर्क रखने पर दोषी पाए जाने वालों को 30 साल तक की जेल की सजा दिए जाने का प्रावधान है। संयुक्त राष्ट्र ने इस प्रस्ताव को मौलिक स्वतंत्रताओं के लिए गंभीर खतरा बताया है।